प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

गुनासो/उजुरीको स्थिती

विवरण के नेपाल को कानुन मा अर्काको नाम मा भएको जग्गा हड्प्न पाउने जबरजस्ती कब्जा गर्न पाउने निय्यम छ ? यस्तै भएको छ नवलपरासी सुस्ता गाउपालिका कुडिया३/ घ मा र प्रतापपुर गाउपालिका गुठिपर्सौनी ७/ च मा एक नेपाली को नेपाल को विभिन्न ठाउमा जग्गा घडेरी किन्न पाउने कानुनी अधिकार छ कुनैपनी ब्यक्ती जग्गा घडेरी जहाँ जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँ बस्न विभिन्न कारण ले सम्भब हुदैन राज्यलाइ तिर्नु पर्ने मालपोत कर तिरिरहेको हुन्छ आबस्यक पर्दा आफ्नो जग्गा बिक्रि गरेर आफ्नो गर्जो टार्न या कुनै काम गर्न पाउछ कि पाउदैन ? कुनै कारोबार वा नोकरी को लागि अन्य ठाउमा बस्नु पर्ने बाध्यता ले आफ्नो जग्गा भएको ठाउमा उपभोग गर्न भ्याए को सकेको हुदैन त्यहाका स्थानिय ले आलि मेडि सिमाना मिचेर उपभोग गरिरहेका हुन्छन र धेरै समय पछि आफ्नो जग्गा खोज्न जादा चिन्न सकिँदैन नापी अमिन लिएर आफ्नो जग्गा छुट्याउन जादा स्थानिय हरुले अहिले सम्म जग्गा चाहिएको थिएन अहिले खोज्न आइस भन्ने र यहि थाउमा बसिरहेका छौ हाम्रो स्वीकृति बेगर जग्गा छुट्याउन भोग गर्न बिक्री गर्न दिदैनौ भन्नेनापी कार्यालय मा जग्गाको लाल्पुर्जा तिरो तिरेको रसिद नागरिकता को फोटोकपी सहित २५०० रुपिया धरौटी जम्मागरी लगेको अमिन ले छुट्याउन नचाहने तैले आफ्नो चौकिल्ला सिमाना नचिनेको जग्गा हामी कसरी छुट्याउने? भनेर त्यत्तिकै हिड्ने गरेको र नवलपरासी नापी कार्यालय का प्रमुख सुग्रीब यादब लाई भेटेर कुरा गर्दा हामिले तिमिहरु को जग्गा छुट्याउने ठेक्का लिएका छैनौ जे जानेका छौ गर भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफ दिने काम गरे सबै प्रमाण भएको जग्गा एकिन नभएपछी एकिन गर्ने काम नापी अमिन को होइन र? धरौटी जम्मा गरेर पनि अतिरिक्त पैसा चाहिँ लिने तर काम नगर्ने यो कस्तो नियम कानुन हो अन्य कार्यालय का प्रमुख हरु त एकै ठाउँ मा बसिरहन पाउदैनन तर नवलपरासी नापिकार्यालय का निज हाकिम १० /१५ बर्ष सम्म कहिले काज लिएर त कहिले सोर्स फोर्स के के केन्द्र मा बुझाएर बस्ने गरेको सुन्न पाइन्छ केन्द्र माउनको बलियो पकड छ रे उनी शक्ति शाली छन रे उनलाइ कसैले केही गर्न सक्दैनन रे उनी तल्लोस्तर को कर्मचारी हुदा देखि बसेको बढुवा भएर पनि त्यो कार्यालय छोडेका छैनन अहिले प्रमुख छन स्थानिय हरुले अब महा नापी सर्वे आएपछी हाम्रो नाम मा हुन्छ त्यही भएर यो जग्गा हामी दिदैनौ भन्ने जस्ता कुरा गर्छन पिडित हरु बौतारिइरहेका छन यो राज्यको स्पस्ट कानुन के हो? के कसैको पनि एक भन्दा धेरै ठाउमा जग्गा किन्न नपाउने नियम कानुन हुनुपर्यो होइन भने यस्तो बदमासी गर्ने हरुलसी कारबाही हुनुपर्यो ती नापी प्रमुख बाट धेरै सर्वसाधारण प्रताडित छन अन्याय मा परेका छन यससम्बन्ध मा स्पस्ट केहो जानकारी पाउ।
गुनासो प्राप्त भएको मिति २०७५-२-३
तपांइको गुनासो सुनुवाई हुँदै गरेको/का कार्यालय/मन्त्रालय हरु
  •  
  • 1) कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • उप सचिव लीलानाथ दाहाल
  • ०१४२११८८५
  • gokarna2002s@yahoo.com
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • च‍.नं.२३१९ मिति २०७५।२।४ मा नापी विभागलाई आवश्यक कार्यको लागि पत्राचार गरिएको ।
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-२-६
  •  
  • 2) प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
  • गुनासो सुन्ने आधिकारी:
  • रामचन्द्र कोइराला
  • ०१४२११०८७
  • info@nepal.gov.np
  • गुनासो माथिको प्रतिक्रिया
  • च‍.नं.२३१९ मिति २०७५।२।४ मा नापी विभागलाई आवश्यक कार्यको लागि पत्राचार गरिएको गुनासाेकाे कारवाहीकाे प्रगति विवरण पठाउनुहाेस ।
  • प्रतिक्रिया प्राप्त मिति २०७५-४-१५
ताजा अवस्था तपाईंको गुनासो कारवाहिको प्रक्रियामा छ ।